आपका-अख्तर खान

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22 मई 2010

सरकारी और गेर सरकारी प्रबंध में अंतर

देश में सरकारी और गेर सरकारी प्रबंध में फर्क की जब भी बात चलती हे तो लोग कहते हें जो ठीक चले वोह गेर सरकारी और जो रो रो के चले वोह सरकारी बात सही भी हे आप खुद ही देखिये सरकारी फेक्ट्री होगी तो उमें मजदूर अफसर ज़्यादा होंगे और घाटा चरम सीमा पर होगा जबकि व्ही उद्योग अगर गेर सरकारी होगा तो फिर उसमें मजदूर अफसर भी कम होंगे इसके बावजूद भी उसमें गुणवत्ता वाला उत्पादन और भरी मुनाफा होगा। आप देखिये जापान की कम्पनी मेट्रो ट्रेन और मुंबई की लोकल ट्रेन की सर्विस मुनाफे का फर्क, इसी तरह सरकारी रोडवेज़ जिसकी सर्विस घटिया कमजोर अव्यवस्थित घातेवाली होती हे और निजी बसों के मालिक उसी रूट पर सरकार को अधिकतम अतिरिक्त टेक्स देकर भी कम किरायें में नई बसों का मजा देकर काफी मुनाफ़ा कमाते हें , सरकारी अस्पतालों का हाल देखिये काबिल चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ भवन उपकरण होते हें लेकिन मरीज़ को सरकारी अस्प्ता से निजी अस्पतालों में भेजा जाता हे जहां सरकार के सफाई कर्मचारी के मुकाबले में आधी तनख्वाह लेने वाला कर्मचारी होता हे लेकिन वोह सरकारी अस्पताल के मुकाबले निजी अस्पताल को चमाचम रखता हे निजी अस्पतालों की सेवाएं देख कर वहन मोती फ़ीस देकर भी लोग भीड़ बढाते हें जबकि सरकारी व्यवस्था के तहत चलने वाले अस्पतालों में ओत के सिवा कुछ नहीं मिलता हे इसी तरह से इंडियन डाक सेवा जहां रजिस्ट्री,पार्सल,स्पिद्पोस्ट की मोती रकम लेकर भी यह गारंटी नहीं के डाक कब पहुंचेगी जबकि निजी गेर सरकारी कोरियर सेवाएं सरकारी खर्च से आधे स भी कम में उर्न्त और विशवास डाक,पार्सल पहुंचा देते हें सरकारी वायो सेवा सभी रिस्क लेकर मोट बांटती हे जबकि निजी हवाई सेवाएं तुरंत रिस्क के बगेर सेवाएं देती हें , निजी स्कूलों में सरकार के टीचरों से आधी तनख्वाह पाने वाले तिहर होते हें फिर भी सरकारी स्कूल जीरो और निजी स्कूल हीरो हें अब आप ही बताएं की ऐसी सरकार का क्या करे कोई। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

कोटा नगर न्यास और नगर निगम में शीत युद्ध

कोटा नगर निगम और नगर विकास न्यास में इन दिनों राजस्थान सरकार की कुनीतियों के चलते आपस में ही अधिकारों को लेकर शीत युद्ध चल रहा हे राजस्थान में सरकार कोंग्रेस की हे कोटा नगर निगम में महापोर कोंग्रेस की हें स्वायत्त शासन मंत्री कोटा के हें फिर भी तालमेल के अभाव में दोनों विभागों में जंग छिड़ी हे पहले नगर निगम न्यास से करोड़ों की बकाया वसूली चाहती थी लेकिन सरकार ने निगम पार्षदों की मर्जी के काम न्यास से करवा क्र उस बकाया को विधिविरुद्ध अडजस्ट करने का एलान किया अब राजस्थान में नगर निगम विज्ञापन नियम बने हें जिसमे शेहर के सभी विज्ञापनों की आमदनी निगम लेगी और निगम की मर्जी के बघेर कोई भी संस्था खिन भी विज्ञापन नहीं लगा सकता लेकिन न्यास अद्ध्यक्स कलेक्टर कोटा ने नियमन की अनदेखी करते हुए मनमानी की और निजी कोचिंगों से चोराहे बनवाने के नामपर उनके विज्ञापन लगाने की विधिविरुद्ध अनुमति दे दी बीएस इसी मामले में कोंग्रेस की महापोर राजस्थान सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते एक कलेक्टर नोकरशाह से विधि विरुद्ध कार्यवाही होने पर भी जंग नहीं जीत पा रही हें । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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