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26 सितंबर 2011

बड़ी बेरहमी से की थी इस बाघिन की हत्या, अब खाएंगे जेल की हवा


रायपुर। राजनांदगांव के छुरिया में बाघिन की हत्या मामले में गांव वालों के खिलाफ अवैध शिकार का मामला दर्ज किया गया है। बाघिन को पकड़ने पहुंचे वन विभाग के अमले ने घटना की वीडियो शूटिंग की थी। उसी के आधार पर गांव वालों की निशानदेही होगी। उसके बाद नामजद मामला दर्ज किया जाएगा।
शनिवार को राजनांदगांव के छुरिया इलाके के बखरूटोला गांव के पास हजारों की संख्या में जमा लोगों ने पत्थर-लाठी से मार-मार कर बाघिन की हत्या कर दी थी। बाघ शेड्यूल ए में दर्ज जानवर है। ऐसे में विभाग के अफसरों के सामने बाघिन की हत्या मामले को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) ने भी गंभीरता से लिया है।
रविवार को अवकाश होने के बावजूद वन विभाग का अमला दिनभर केस से संबंधित गतिविधियों में उलझा रहा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) रामप्रकाश ने राजनांदगांव के डीएफओ से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। किसी बाघ के आबादी के पास पहुंचने या आदमखोर हो जाने की सूरत में प्रबंध की सारी जिम्मेदारी पीसीसीएफ की ही होती है।
पेट से निकला ट्यूमर
बाघिन के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यालय को प्राप्त हो गई है। इसके मुताबिक बाघिन के अंग-भंग नहीं हुए थे। मुंह के पास के कुछ बाल उखड़े हैं। लोगों की खींचतान में ऐसा होने का अंदेशा है। बाघिन का पोस्टमार्टम रायपुर से गए फील्ड डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ राकेश चतुर्वेदी सहित आधा दर्जन अफसरों की मौजूदगी में हुआ। विभागीय अफसरों के मुताबिक बाघिन के पेट से ट्यूमर निकला है। उसे बॉयोप्सी के लिए भेजा गया है।

चंद्रपुर में चार माह पिंजरे में रही बाघिन

मारी गई बाघिन महाराष्ट्र के जंगलों की थी। छह माह पहले चंद्रपुर इलाके में उसने एक ग्रामीण पर हमला किया था। ग्रामीण ने बचाव में कुल्हाड़ी चलायी थी जिससे बाघिन की आंख के पास पांच इंच लंबा जख्म हो गया था। बाद में वन विभाग ने चार महीने चंद्रपुर में पिंजरे में रखकर उसका इलाज किया गया।

दो महीने पहले ही उसे छुरिया के सरहदी इलाके के सेंचुरी में छोड़ा गया था। पोस्टमार्टम के दौरान गोंदिया के डीएफओ ठक्कर चोट के निशान से बाघिन को पहचान लिया।

7 साल की सजा मगर..

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 और 9 के तहत अवैध शिकार में सात साल तक की सजा और सात लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। परंतु यह नियम केवल रिजर्व फारेस्ट के लिए है। जंगली इलाके से बाहर अवैध शिकार होने पर अधिकतम एक साल और एक लाख के जुर्माने का प्रावधान है। बखरूटोला में जहां बाघिन को मारा गया वह इलाका आरक्षित नहीं है।

सीएम से लगाने गया था गुहार, पीटते-घसीटते ले गए थाने

जयपुर.मानसरोवर में अल्पसंख्यक छात्रावास के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की गुहार करने पर पुलिसवालों ने बीटेक छात्र की पिटाई की और घसीटते हुए जीप में डालकर थाने में ले गए।

कार्यक्रम में 11.30 बजे मुख्यमंत्री के आने के बाद बीटेक छात्र मनीष कुमार जोशी ज्ञापन लेकर अंदर जाने लगा। सुरक्षाकर्मियों ने रोका और बाद में आने को कहा। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी छात्र को घसीटते हुए ले गए।

पुलिसकर्मियों के इस रवैये से वहां मौजूद लोग भी अवाक रह गए। लोगों के अनुसार छात्र शांति से वहां सुरक्षाकर्मियों से गुहार कर रहा था, उसने वहां ऐसी कोई हरकत भी नहीं की जो सुरक्षा की दृष्टि से गलत हो या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा कर रहा हो।

मनीष ने नीमराना के एक निजी कॉलेज से बीटेक किया था। परीक्षा के एक साल बाद भी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय मार्कशीट जारी नहीं कर रहा। ऐसे ही 9 अन्य छात्र भी हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार गुहार करने के बावजूद भी समस्या का निदान नहीं हुआ तो छात्र यह सोचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गया कि उसे न्याय मिलेगा। लेकिन उसे न्याय मिलना तो दूर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात कहने भर से ही पुलिसिया र्दुव्‍यवहार और प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

सहमे छात्र ने कहा- सर पुलिसवाले मुझे फंसा देंगे

छात्र बुरी तरह सहमा हुआ है। एक बार तो वह बात करने को ही तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया तो पीड़ा जाहिर करते हुए बोला- सर मैं तो सब जगह से थक हार कर न्याय मांगने मुख्यमंत्री के पास गया था।

मुझे पता होता कि मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय मांगने पर पुलिस नाराज होती है तो मैं जाता ही नहीं। मैंने तो पुलिस अफसरों से निवेदन ही किया था कि मुझे केवल ज्ञापन देना है।

समारोह में हंगामा कर रहा था

वह लड़का कार्यक्रम में हंगामा कर रहा था। उसे समझाया, मगर नहीं माना। इसलिए उसे बाहर किया गया था। थाने लाकर मुर्गा बनाने की बात गलत है। पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया।

-माधोसिंह, थाना प्रभारी,शिप्रापथ

कल से आएंगे हज यात्रियों के जत्थे, पहली उड़ान 29 को

जयपुर.पिछले साल हजयात्रा में रही अव्यवस्थाओं से सबक लेकर स्टेट हज कमेटी के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्रशासक राजस्थान राज्य हज कमेटी का मार्गदर्शन करेगी और उसके कार्यो में समन्वय रखेगी।

कोर कमेटी में सांसद अश्क अली टांक, सांसद महेश जोशी, सांसद लालचंद कटारिया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन लियाकत अली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सलीम कागजी शामिल हैं।

हज यात्रा के लिए मंगलवार से प्रतापनगर स्थित हज रिपोर्टिग स्थल पर हज यात्री आना शुरू हो जाएंगे। हज की पहली फ्लाइट 29 सितंबर को शाम 5 बजे सांगानेर एयरपोर्ट से रवाना होगी। सांगानेर एयरपोर्ट पर स्टेट हज कमेटी व कोर कमेटी ने एयरपोर्ट प्रशासन के साथ बैठक की।

इसमें हज की तैयारियों का रिव्यू किया गया। प्रतापनगर के हज रिपोर्टिग स्थल पर मंगलवार सुबह 10 बजे से पहली फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। प्रत्येक हजयात्री को बुकिंग के लिए अपनी फ्लाइट के निर्धारित समय से दो दिन पहले फ्लाइट कंफर्मेशन लेटर, पैसे जमा कराने की रसीद और मेडिकल कार्ड लाना जरूरी होगा।

फ्लाइट छूटने पर स्वयं जिम्मेदार होंगे हजयात्री :

स्टेट हज कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक हजयात्री को अपनी फ्लाइट के निर्धारित समय से चार घंटे पहले पहुंचना होगा। फ्लाइट छूटने पर हजयात्री स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इसके साथ ही प्रत्येक यात्री 23 किलो वजन से अधिक का बैग और कुल 46 किलो से अधिक और 10 किलो से अधिक वजन का हैंड बैग नहीं ला सकेगा। वापसी में 24 घंटे पहले सामान इकट्ठा कर लें और निर्धारित वजन व जमजम के अलावा अधिक वजन का सामान लाने के लिए अलग से बुकिंग करवानी होगी।

दो कंट्रोल रूम व एक हैल्पलाइन

हजयात्रियों की सहायता के लिए एयरपोर्ट और प्रताप नगर हज रिपोर्टिग स्थल पर दो कंट्रोल रूम स्थापित होंगे। इसके अलावा हज रिपोर्टिग स्थल पर इमीग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक हैल्पलाइन डेस्क स्थापित की जाएगी।

हजयात्री एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में 28 सितंबर से 0141-2791038/0141-2791988 और हज रिपोर्टिग स्थल पर 27 सितंबर से 0141-2733878 पर संपर्क कर सकते हैं। हैल्पलाइन हजयात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

अन्ना को समर्थन देने वाला सिपाही

लखनऊ। दिल्ली में अन्ना हजारे के मंच से उप्र पुलिस के विशेष डीजीपी बृजलाल व एडीजी (रेलवे) एके जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले निलंबित सिपाही सुबोध यादव को राजकीय रेलवे पुलिस बल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

सुबोध ने कहा था कि भ्रष्टाचार का विरोध करने पर उसे अब तक नौ बार निलंबित किया जा चुका है। डीजीपी कार्यालय के अनुसार सुबोध यादव के कृत्यों को लेकर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बाद में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। एडीजी रेलवे एके जैन का कहना है कि सुबोध का जवाब मिलने के बाद अब उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

सुबोध सबसे पहले पुलिस कल्याण संस्थान के गठन को लेकर चर्चा में आया था। उसे नियमों की अनदेखी व अनुशासनहीनता करने तथा लंबे समय से गैरहाजिर रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। अन्ना के मंच से सुबोध ने यह भी कहा था कि अब उसे किसी कार्रवाई का भय नहीं है।

इस घटना पर एडीजी कानून व्यवस्था एपी माहेश्वरी ने कहा था कि निलंबित सिपाही को वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शासन ने 26 अगस्त को उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए थे। सुबोध यादव को जीआरपी गोरखपुर में तैनाती के दौरान निलंबित किया गया था।

ज्यपाल ने मांगा मोदी से 'उपवास' खर्च का हिसाब

अहमदाबाद।गुजरात की राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जंग अब चरम पर आ चुकी है। एक तरफ जहां मोदी राज्यपाल को हटाने के लिए महारैली का आयोजन कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल बेनीवाल ने गुजरात सरकार से मोदी के तीन दिन के 'सदभावना उपवास' पर हुए खर्च का हिसाब मांगा है।

महागुजरात जनता पार्टी (मजपा) द्वारा मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया था कि मोदी ने सदभावना उपवास के लिए जनता के करोड़ों रुपए फूंक डाले। मजपा ने राज्यपाल को प्रेषित एक आवेदन पत्र के जरिए मोदी के उपवास के खर्च का हिसाब मांगने का निवेदन किया था।

मजपा के इसी आवेदन के आधार पर राज्यपाल ने मोदी सरकार को पत्र भेजकर उपवास पर हुए खर्च का हिसाब देने को कहा है।

मोंटेक जी, ये लीजिए 33 रु. के एडवांस चेक..और एक हफ्ता गुजार कर दिखाइये

नई दिल्ली.इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वयंसेवकों ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया के दिल्ली स्थित घर पर प्रदर्शन किया। स्वयंसेवक अपने साथ ३३ रुपये के सात चेक ले गए। उनकी मांग है कि ये एडवांस चेक लेकर अहलुवालिया ३२ रुपए से एक रुपए अधिक यानि ३३ रुपए रोजाना पर एक हफ्ता गुजार कर दिखाएं, ताकि उन्‍हें समझ में आए कि ३२ रुपए में गुजारा संभव है या नहीं।
रविवार शाम शाम करीब सात बजे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के करीब बीस स्वयंसेवक अहलुवालिया के ३२ ओरंगजेब रोड स्थित घर पहुंचे और प्रदर्शन शुरु कर दिया। प्रदर्शनकारी अपने साथ एक ज्ञापन भी ले गए थे, जिसमें मोंटेक सिंह से गरीबी संबंधित सवाल किए गए हैं।
प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने पर मोंटेक सिंह की पत्नी ईश्वर अहलूवालिया बाहर आईं और जानकारी दी कि मोंटेक सिंह इस समय चीन में हैं। हालांकि श्रीमति अहलूवालिया ने ज्ञापन स्वीकार नहीं किया लेकिन प्रदर्शनकारियों का संदेश जरूर मोंटेक सिंह तक पहुंचाने की बात कही। मोंटेक कुछ दिन में दिल्ली आ जाएंगे। आईएसी उनके लौटने पर फिर प्रदर्शन करेगी।

गौरतलब है कि हाल ही मे योजना आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि रोजाना ३२ रुपए से अधिक खर्च करने वाले गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएंगे। योजना आयोग की इस रिपोर्ट के बाद से ही देशभर में योजना आयोग और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के चलते योजना आयोग को तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी है।




चिदंबरम ने नहीं की इस्‍तीफे की पेशकश? सोनिया से अलग-अलग मिले गृह-वित्‍त मंत्री


नई दिल्‍ली.
केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। समझा जाता है कि दोनों नेताओं ने 2 जी घोटाले से जुड़े सामने आए नए विवाद पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट बातचीत हुई। समाचार चैनल एनडीटीवी के मुताबिक चिदंबरम ने इस मुलाकात में भी दोहराया कि वह पद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक उन्होंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की थी। उन्‍होंने मंगलवार को प्रस्‍तावित अपनी ओडि़शा यात्रा भी स्‍थगित कर दी है।

2जी घोटाले को लेकर प्रणब मुखर्जी का नोट सामने आने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। प्रणब ने पीएमओ को लिखा था- चिदंबरम चाहते तो रुक सकता था घोटाला। चिदंबरम-सोनिया की मुलाकात के कुछ ही देर बाद वित्‍त मंत्री भी सोनिया से मिले। इससे पहले उन्‍होंने कहा कि चिदंबरम कांग्रेस और सरकार के स्‍तंभों में से एक हैं।

माना जा रहा है कि प्रणब का नोट आरटीआई के जरिए सार्वजनिक होने के बाद जहां सरकार संकट में पड़ गई है, वहीं चिदंबरम और प्रणब के बीच मनमुटाव भी बढ़ गया है। सोनिया से दोनों नेताओं की मुलाकात का मकसद इनके बीच के मतभेद खत्‍म करना बताया जा रहा है।

इससे पहले 2 जी घोटाले में फंसे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने आज अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की गलतियों को बनाए रखने के लिए उन्‍हें जेल में रखा जा रहा है। उन्‍होंने यह भी कहा कि यह गलत है कि 2जी स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन के चलते सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। राजा ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान यहां तक कह दिया कि उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं लगता और जरूरत पड़ी तो शीर्ष अदालत में इस मामले में हुई गलतियों को भी सामने रखूंगा।

राजा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए अभियोजन पक्ष को भी जमकर कोसा। उन्‍होंने चुनौती देते हुए कहा, 'अभियोजन पक्ष एक ऐसा भी दस्‍तावेज दिखा दे जिसमें मैंने ट्राई की सि‍फारिशों का पालन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष बेवजह मुझे इस मामले में घसीट रहा है।'

सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद राजा के वकील ने तत्‍कालीन वित्‍त मंत्री और मौजूदा गृह मंत्री पी चिदंबरम को भी घसीटने की कोशिश की। उन्‍होंने कहा, ‘2जी आवंटन का फैसला 2003 में कैबिनेट ने लिया था ऐसे में मेरा मुवक्किल ही जेल में क्‍यों है?’

राजा के वकील ने पी चिदंबरम को बतौर गवाह कोर्ट में बुलाए जाने की मांग करते हुए कहा कि चिदंबरम पर इस बात को कबूल करने या इनकार करना होगा कि उन्‍होंने पीएम की मौजूदगी में सलाह दी थी या नहीं। वकील ने धारा 311 के तहत चिदंबरम के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में पेश करने की मांग की।

राजा के वकील के मुताबिक पी चिदंबरम के बयान को सितंबर 2010 में रिकार्ड करना चाहिए था। उन्‍होंने कहा, ‘तत्‍कालीन दूरसंचार और तत्‍कालीन वित्‍त मंत्री की अलग-अलग राय नहीं थी। यदि चिदंबरम कोर्ट में पेश होते हैं तो मेरा काम हो जाएगा।’

सीबीआई ने 2जी स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन मामले में सोमवार को स्‍पेशल कोर्ट में ए राजा और दो अन्‍य के खिलाफ विश्‍वास तोड़ने का ताजा मामला दर्ज किया। विशेष लोकअभियोजक यू यू ललित ने सीबीआई के स्‍पेशल जज ओ पी सैनी के समक्ष राजा, उनके निजी सचिव आर के चंदोलिया और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

चिदंबरम को फिलहाल राहत, 3 हफ्ते टली सुनवाई
केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी मानते हुए मुकदमा चलाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई तीन हफ्तों के लिए टाल दी गई है। अब इस मामले में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। स्वामी ने सोमवार को उम्मीद जताई कि तब तक सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला हो सकता है। इस याचिका में स्वामी ने गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की अपील की है।
राजा समेत तीन के खिलाफ एक और चार्जशीट
सीबीआई ने 2 जी घोटाले के मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और दो अन्य के खिलाफ एक और चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में उन पर सरकारी सेवक होते हुए भी लोकहित के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। राजा के अलावा उनके पूर्व निजी सचिव आर. के. चंदोलिया और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ नए आरोप के पक्ष में विशेष सरकारी वकील यू. यू. ललित ने विशेष सीबीआई जज ओ. पी. सैनी के समक्ष आवेदन पेश किया। इसमें कहा गया कि आईपीसी की धारा 409 के तहत राजा, चंदोलिया और बेहुरा के खिलाफ निश्चित तौर पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आपराधिक मामला बनता है।

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