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19 मार्च 2013

राज्य सरकार ने गरीबों को हर तरह से राहत तथा आमजन को सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश को विकास के नये पायदान पर पहुंचाया -मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री श्री अशोेक ने कहा है कि सरकार ने गरीबों को हर तरह से राहत तथा आमजन को सुविधाएं देकर प्रदेश को विकास के नए पायदान पर पहुंचाया है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे इन योजनाओं की क्रियान्विति में सहयोग देकर इन्हें और प्रभावशाली बनाएं।

श्री गहलोत ने रविवार को पाली जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में ये उद्गार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने यहां पिपलिया कलां स्थित नानेश पी.जी.मेमोरियल अस्पताल परिसर में आयोजित डॉ.डी.आर.भंडारी प्रतिमा अनावरण समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं मंे सुधार की योजनाएं प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही हैं वहीं 7 अप्रेल से इनमें ’’निःशुल्क जंाच योजना’’ की कड़ी भी जुड़ने जा रही है जो कमजोर तबके और आम जनता के लिए बड़ी राहतदायी साबित होगी।

उन्होंने कहा कि 7 अप्रेल से विभिन्न जांच निःशुल्क होने की सुविधा सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू हो जाएगी 15 जुलाई से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर और 15 अगस्त से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह योजना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यो में स्वास्थ्य सेवाओं का भाव जागृत हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही हर जिला मुख्यालय पर एक करोड़ की लागत से धर्मशाला निर्माण का निर्णय किया है ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में कोई भी परिवार कच्चे झौंपड़े में नहीं रहे। इसी मंशा से मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना करोड़ों की राशि कर्जा लेकर अमल में लाई जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप अब तक सैकड़ों लोगों को पक्के आशियाने का सुख नसीब हुआ है। उन्होंने बताया कि आम जन को सुविधाओं में विस्तार करते हुए सरकार गैस ट्रांसपोर्ट योजना क्रियान्वित करने के प्रयास कर रही है ताकि घर-घर में गैस की पहुंच हो जाए। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में रिफायनरी लगना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक घटना है जो इस मरूधरा की तकदीर बदलने वाली साबित होगी। इसके निर्माण कार्य साथ ही हजारों लोगांे को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और रिफायनरी बनने के बाद तो नए -नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए क्षेत्र में बड़ी-बड़ी सौगातें दी हैं। आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, पुलिस विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान युवाओं का भविष्य संवारेंगे। उन्होंने कहा कि 30 हजार शिक्षकों को नियुक्ति देने के साथ ही सरकार अन्य शिक्षा कर्मियों के लिए भी प्रयास कर रही है कि किस तरह उनकी सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार द्वारा अब तक कराए गए विभिन्न विकास कार्यो एवं हालिया बजट में की गई घोषणाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़कर सेवा के लिए आ रही है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां डॉ.स्व.डी.आर.भंडारी की प्रतिमा का अनावरण किया एवं यहां संचालित शिविर का अवलोकन किया। जिले के प्रभारी एवं कारागार राज्य मंत्री रामकिशोर सैनी भी मौजूद रहे।

समारोह को सम्बोधित करते हुए संसदीय सचिव श्री दिलीप चौधरी ने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यो को अभूतपूर्व बताया और कहा कि हालिया बजट घोषणाओं से पूरा प्रदेश हर्षित और उत्साहित है। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र के विधुत सब स्टेशन को क्रमोन्नत करने का अनुरोध किया।

सांसद श्री बद्रीराम जाखड़ ने कहा कि बजट में हर वर्ग को लाभान्वित किया गया है। सरकार ने गांव और गरीब का बहुत भला किया है।

समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सपत्नीक शामिल हुए । इस अवसर पर पी.जी.फाइल्स के प्रबंध निदेशक श्री पंकज शाह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉ.स्व.डी.आर.भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भावांजलि अर्पित की। आयोजकों की ओर से श्रीमती नीलादेवी शाह, सर्वश्री ज्ञानचंद, प्रफुल्ल नाहटा, सुधीर भंडारी, एम.के.सुराणा, अनिकेत, साहिल, विनीत एवं अन्य ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर नानेश पी.जी.मेमोरियल अस्पताल सेवाएं देने वालों का सम्मान किया गया। संचालन श्री अमन शब्बीर ने किया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिपलिया कलां में बेरारिया मार्ग पर ज्योतिबा फुले प्रतिमा का अनावरण कर उपस्थित जन समूह को सम्बोधित किया। उन्होंने ज्योतिबा फुले के समाज में योगदान को रेखांकित करते हुए उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया । यहां ज्योतिबा फुले जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोतीलाल सांखला, ज्योतिबा फुले समता परिषद के प्रदेश महासचिव श्री छुतराराम गहलोत, लिखमीदास सेवा संस्थान माली सेन समाज के अध्यक्ष श्री डगलाराम बांगड़ी एवं अन्य ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। श्री पिपलिया में ही मुख्यमंत्री ने बीपीएल आवास योजना के तहत निर्मित आवास देखा और लाभार्थी से बातचीत की।

राजीव गांधी सेवा केन्द्र का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पाली के चण्डावल नगर में रविवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र का उद्घाटन एवं लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार ग्रामीणों एवं कमजोर वर्ग के प्रति विशेष संवेदनशील है । उन्होंने बताया कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के साथ प्रदेश में 5 हजार किसान सेवा केन्द्र भी बनाये जायेगें। इन सेवा केन्द्रों के माध्यम से किसानों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो सकेंगी। यहां उन्हें कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न जानकारियां मिल सकेंगी। राजीव गांधी सेवा केन्द्र भी कुछ दिनों में ग्रामीणों के लिए विभिन्न तरह से उपयोगी साबित होंगे जब यहां विभिन्न कार्य सम्पादित होने लगेंगे। उन्होंने निःशुल्क जांच योजना 15 अप्रेल से आरंभ होने की जानकारी देते हुए सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से लाभान्वित होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि किसानों को और राहत देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना में राशि बढ़ाकर डेढ लाख कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी मौजूद थे।

12 वीं नहीं, 21 वीं सदी की पुलिस चाहिए : हाईकोर्ट


जयपुर.हाईकोर्ट ने मुकदमों में निष्पक्ष अनुसंधान नहीं होने पर मंगलवार को कहा कि 12वीं सदी की पुलिस के भरोसे नहीं रहा जा सकता, बल्कि 21वीं सदी के लिए आधुनिक पुलिस चाहिए। यदि पुलिस प्रशासन को आधुनिक बनने के लिए सरकार से बजट चाहिए तो बताएं। 
 
न्यायाधीश आरएस चौहान ने यह अंतरिम आदेश मंगलवार को मोतीराम जाट सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। 
 
हाईकोर्ट ने डीजीपी सहित करीब 40 अफसरों को तलब किया था। सुनवाई में डीजीपी हरिश्चंद्र मीना ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन का आश्वासन देते हुए कहा कि देशभर में राजस्थान की पुलिस बेहतर प्र्दशन कर रही है। सुधार के लिए भी प्रयासरत हैं।
 
गौरतलब है कि थानों में दर्ज मुकदमों में निष्पक्ष अनुसंधान नहीं होने को लेकर करीब 75 याचिकाओं पर सुनवाई थी। अदालत ने डीजीपी सहित अन्य अनुसंधान अधिकारियों को तलब किया था। सुनवाई से वंचित रही याचिकाओं में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी।
 
कोर्ट ने ये भी कहा- थानों में ही निष्पक्ष जांच क्यों नहीं
 
अदालत पुलिस के काम की मॉनिटरिंग नहीं करना चाहती। थाने के स्तर पर ही मुकदमे में निष्पक्ष अनुसंधान की व्यवस्था हो, यदि व्यवस्था नहीं है तो कोई नोडल अधिकारी नियुक्त करें। डीजीपी एक महीने में मुकदमों में निष्पक्ष अनुसंधान के लिए कार्य योजना पेश करें।
 
हमारी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है : डीजीपी
 
राज्य में कांस्टेबल की भर्ती भी पारदर्शी प्रक्रिया से होती है। कोई सिफारिश नहीं चलती। आर्मी वाले भी हमसे भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूछते हैं।

चंद सिक्कों की खातिर बिकती हैं 'पारो', यौन गुलामों की तरह इस्तेमाल होती हैं दुल्हन!

हरियाणा। हरियाणा के गांवों में अब शादी दो आत्माओं का मिलन नहीं रह गई है। इसके विपरीत, शादी एक व्यापार बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी भारत के दूर-दराज क्षेत्रों से दुल्हनें 30 से 40 हजार रुपयों में खरीदी जाती हैं। सच तो यह है कि यह स्थिति आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि लिंग अनुपात एक हजार पुरुषों की तुलना में महिलाएं 877 हैं।
 
इन हालात में दो प्रश्न सामने आते हैं। पहला यह कि आखिर लिंग अनुपात में इतना अंतर क्यों है? दूसरा दुल्हन खरीदने के रिवाज के साथ मानवीय अधिकारों का मामला भी जुड़ा है। यहां के लोगों की मानसिकता अभी भी बेटे पर ही अटकी हुई है। वे सोचते हैं कि बेटा ईश्वर का आशीर्वाद है और बेटी शाप।
 
यह सोच समाज को शर्मिंदा करती है। इसी मानसिकता के कारण शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलतीं और दूसरे राज्यों से दुल्हन खरीदने की नौबत आती है।

महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों ने पुलिस अधिकारी को पीटा, दिल्ली विधानसभा में पुलिस कमिश्नर तलब

महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों ने पुलिस अधिकारी को पीटा, दिल्ली विधानसभा में पुलिस कमिश्नर तल
मुंबई. अपने एक साथी विधायक के अपमान से गुस्साए विधायकों ने मंगलवार को विधानभवन इमारत में सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) की जमकर पिटाई कर दी।
विधायकों के हाथों पुलिस अधिकारी की पिटाई से विधानभवन में हलचल मच गई। विधायक पुलिस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की  मांग कर रह थे। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित करनी पड़ी। घटना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य  की जनता से माफी मांगी है।
एपीआई ने दिया धक्का : पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट में शामिल विधायकों का कहना है कि हमारा मारपीट करने का इरादा नहीं था। लेकिन एपीआई सूर्यवंशी ने प्रेक्षक गैलरी के बाहर विधायक क्षितिज ठाकुर को धक्का दिया। जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया।
बताया जाता है कि इसके पहले विधान परिषद के उपसभापति वसंत डावखरे के केबिन में भी एपीआई सूर्यवंशी ने विधायक ठाकुर के साथ बदतमीजी की थी। डावखरे ने इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों को अपने केबिन में बुलाया था। एक दिन पहले सोमवार को यह मामला विधान परिषद में उठा था।
राजनीतिक दलों ने की निंदा
सभी दलों ने पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि इस तरह की घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विधायक चाहे जिस दल के हों पर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खडसे ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इसको लेकर पार्टी (भाजपा) कार्रवाई करेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि मारपीट की घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता पर पुलिस आम जनता के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं करती।
कदम को राज का नोटिस
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने विधानभवन में पुलिस अधिकारी की पिटाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों की पिटाई बर्दाश्त नहीं  की जा सकती। इस बीच मनसे विधायक दल के नेता बाला नांदगावकर ने विधानभवन में पत्रकारों से कहा कि पुलिसकर्मी की पिटाई में राम कदम को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। (कैसे बढ़ा विवाद, जानिए स्लाइड के साथ)
सीएम से मिले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
विधानभवन में पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की घटना से पुलिस विभाग में रोष व्याप्त है। इसको लेकर पुलिस महानिदेशक संजीव दयाल व मुंबई पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विधानभवन पहुंच कर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद बाहर निकले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार दयाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि यह बेहद गंभीर घटना है। इसको लेकर पुलिसकर्मियों में रोष व्याप्त है।
दिल्ली विधानसभा में बुलाए गए पुलिस कमिश्नर :

त्रिनगर से कांग्रेस विधायक और मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव अनिल भारद्वाज के पीतमपुरा स्थित दफ्तर में मंगलवार को कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने टॉयगन से दो-तीन फायर कर दिए, जिससे दिल्ली विधानसभा के विधायक इतने भड़क गए कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को विधानसभा में तलब कर लिया।
मामले को विधायकों ने इतनी गंभीरता से लिया कि सदन में इसके अलावा कोई कामकाज नहीं हुआ, प्रश्नकाल व विशेष उल्लेख के मामलों पर चर्चा का समय स्थगित कर दिया गया।
हालांकि पुलिस ने दफ्तर में उत्पात मचाने वाले व्यक्ति को आम्र्स एक्ट व हत्या की कोशिश के मामले में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया है।विधानसभा में कमिश्नर की मौजूदगी में हुई बहस में विधायकों ने राजधानी में कानून व्यवस्था के खस्ता हालात पर पुलिस की खिंचाई की।
मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि विधायक के दफ्तर पर हमला हुआ है और यदि वहां खुद विधायक होते तो शायद उन्हें भी गोली मार दी जाती। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करके पुलिस कमिश्नर को बुलाया जाए। सदन में विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा सहित कई विधायकों ने शर्मा के बयान का समर्थन किया।
मल्होत्रा ने कहा, 'जब निर्वाचित प्रतिनिधि की सुरक्षा का यह हाल है तो इस शहर में आम आदमी की सुरक्षा का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।' मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मामले को बहुत गंभीर बताते हुए स्पीकर से आग्रह किया, 'सदन में कानून व्यवस्था पर चर्चा करते समय पुलिस कमिश्नर को सदन में बुलाया जाए।'
करीब पौने पांच बजे पुलिस कमिश्नर आकर अधिकारी दीर्घा में बैठे तो चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले अनिल भारद्वाज ने ही सुबह उनके दफ्तर पर हुए हमले की जानकारी सदन को दी। सदन में विधायक भरत सिंह और जसवंत सिंह पर कातिलाना हमले और सुनील वैद्य के परिजनों पर हुए हमले सहित कई मामलों का उल्लेख किया गया। विधायकों ने अपनी सुरक्षा बेहतर करने का मामला भी उठाया। कुछ बिंदुओं पर सत्ता व विपक्ष के विधायकों के बीच नोकझोंक हुई लेकिन पुलिस को लताडऩे के मामले में सदन एकमत नजर आया।
क्या था मामला
विधायक अनिल के क्षेत्र का निवासी रविंदर यादव मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हाथ में पिस्तौल लहराता हुआ दफ्तर में घुसा और वहां मौजूद स्टाफ व कार्यकर्ताओं से बदतमीजी से बात करने लगा। जब उससे बाहर जाने के लिए कहा गया तो उसने हवा में दो-तीन फायर कर दिए। घटना के वक्त विधायक अपने आवास पर थे।
रविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या के प्रयास और आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रविंदर ने बयान दिया है कि वह पास की ही झुग्गी झोंपड़ी में रहता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। पिछले काफी लंबे समय से अनिल भारद्वाज उसका फोन नहीं उठा रहे थे जिसके चलते वह अपनी टॉयगन के साथ वहां पहुंचा।
स्वाहा हो गए ढाई घंटे
11.00 बजे : विधायक के दफ्तर पर टॉयगन से फायरिंग की घटना हुई।
2.00 बजे : सदन में प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही मुकेश शर्मा ने मामला उठाया
2.15 बजे : मुख्यमंत्री के आग्रह पर स्पीकर ने एक घंटे के लिए सदन स्थगित कर दिया
3.15 बजे : सदन में कमिश्नर के साढ़े चार बजे तक आने की सूचना दी गई और सदन चायकाल के बाद तक के लिए स्थगित
4.45 बजे : सदन की अधिकारी दीर्घा में पहुंचे पुलिस कमिश्नर, सदन में कानून व्यवस्था पर बहस शुरू।

कुरान का सन्देश

केवल 196 सांसदों की मौजूदगी में पास हुआ महिला सुरक्षा बिल


 
नई दिल्‍ली. महिला सुरक्षा बिल लोकसभा में पारित हो गया है। बुधवार को इसे राज्‍यसभा में पेश किया जा सकता है। राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। हालांकि हैरानी इस बात पर हुई कि जिस वक्‍त यह बिल सदन में पारित हो रहा था, उस वक्‍त कई मंत्री और सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। इनमें कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र और पार्टी उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्‍त इस बिल पर वोटिंग हो रही थी उस वक्‍त महज 196 सांसद ही सदन में मौजूद थे।
इस बिल पर वोटिंग से पहले बहस के दौरान जद(यू) अध्‍यक्ष शरद यादव ने अजीब बयान भी दिया। घूरना या पीछा करने को अपराध की श्रेणी में रखे जाने के मसले पर उन्‍होंने कहा, 'हम लोगों में कौन ऐसा शख्‍स होगा जिसने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया हो? अगर पीछा नहीं करेंगे तो मुहब्‍बत का इजहार कैसे करेंगे?' शरद यादव का कहना था कि घूरना या पीछा करने को अपराध की श्रेणी में रखे जाने से पुरुषों की मुसीबत बढ़ जाएगी। शरद यादव ने फिल्‍मों में चल रहे आइटम नंबर के गानों पर जमकर चुटकी ली। उन्‍होंने कहा कि 'शीला की जवानी' और 'मुन्‍नी की बदनामी' पर सरकार क्‍या कर रही है? टीवी चैनलों पर उत्तेजना बढ़ाने वाले विज्ञापन दिनभर आते रहते हैं, सरकार को इन सब पर भी सोचना चाहिए।
लोकसभा में इस बिल पर वोटिंग के दौरान कुछ संशोधन प्रस्‍ताव पेश किए गए। तेजाब से हमला करने पर उम्रकैद की सजा का संशोधन प्रस्‍ताव गिर गया। इसी तरह, मानव तस्‍करी के लिए उम्रकैद पर भी प्रस्‍ताव गिर गया। आपसी सहमति से सेक्‍स की न्‍यूनतम उम्र 18 साल होगी।
बिल में किसी लड़की या महिला का पीछा करने को गैर जमानती अपराध माना गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्‍वराज ने इसका समर्थन करते हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का उदाहरण दिया जो एयर होस्‍टेस गीतिका शर्मा की खुदकुशी मामले में आरोपी हैं। हालांकि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सदन में यह साफ किया कि पीछा करने के आरोपी को पहली बाद जमानती अपराध माना जाएगा जबकि दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर उसे जमानत नहीं मिलेगी। सड़क पर जाती किसी लड़की या महिला को घूरना या ताक-झांक करना भी जमानती अपराध होगा यानी इस अपराध के लिए जेल की सजा नहीं होगी बल्कि थाने से ही जमानत मिल जाएगी।
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