आपका-अख्तर खान

हमें चाहने वाले मित्र

05 अगस्त 2013

सियासी तौर पर इस्तेमाल होना बंद किया तो लोग हिस्ट्रीशीटर बताने लगे : गाजी फकीर


 
सियासी तौर पर इस्तेमाल होना बंद किया तो लोग हिस्ट्रीशीटर बताने लगे : गाजी फकीर
जयपुर। जैसलमेर एसपी पंकजकुमार चौधरी के तबादला प्रकरण को लेकर चर्चा में आए गाजी फकीर का कहना है कि उन्होंने सियासी तौर पर इस्तेमाल होना बंद कर दिया तो लोग उन्हें हिस्ट्रीशीटर बताकर परेशान करने लगे।  मीडिया से हमेशा दूर रहने वाले गाजी फकीर से हर सवाल पर खुली बातचीत की :
आपके खिलाफ हिस्ट्रीशीट का मामला क्या है?
मेरे खिलाफ 1973 से पहले तीन मुकदमे हुए थे। एक पर एफआर लग गई थी और दो में चालान पेश हुआ। इन दोनों मुकदमों में अदालत ने मुझे बरी कर दिया था।

ये किन अपराधों से संबंधित मुकदमे थे? 
नाचना में किसी ने बड़ा खाना किया था। एक मुकदमा तो इसे लेकर दर्ज किया गया था और दूसरा मुकदमा कोई फॉरेन एक्ट का था। अदालत ने इसमें मुझे बरी कर दिया।
आपको कभी राष्ट्रद्रोही तो कभी राजद्रोही क्यों कहा जाता है?
मेरे खिलाफ 1973 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो जरायमपेशा लोग करते हैं। मैं तो खुद मजहब और उसूल को मानने वाला इनसान हूं। मुझे नहीं पता, लोग  40 साल से मेरे पीछे क्यों पड़े हैं!
तो आपके खिलाफ हिस्ट्रीशीट क्यों खुली? 
मेरे खिलाफ हिस्ट्रीशीट एक खास जाति के अफसरों ने खोली है। मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता। चार्जशीट उनकी होती है, जिनके अपराध का कोई इतिहास होता है।
आपको देशद्रोही बताया जाता है?
जिस आदमी को 40 साल से सुनाई नहीं देता, डायबिटीज हो, जिसकी आंखों में लैंस लगे हों, ठीक से दिखता नहीं हो, और जो आठ साल से इनसान के सहारे के बिना चल न सकता हो, वह क्या तो देशद्रोही होगा और क्या राजद्रोह करेगा?
मौजूदा एसपी को आपने हटाया है?
मैं जयपुर गया नहीं, मुख्यमंत्री यहां आए नहीं... मुझे सुनाई नहीं देता तो मैं मुख्यमंत्री से क्या बात करूंगा! और फिर मैं किसी एसपी को क्यों हटवाऊंगा। चार्जशीट आज से तो है नहीं! चार्जशीट से मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं 1965 से इन चीजों को झेल रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चों को बुरा लगता है जब कोई कहता है कि आपके पिता हिस्ट्रीशीटर हैं। हम अदालत जाएंगे।
आप मुख्यमंत्री से कब मिले थे? 
चार साल में मैं सीएम से दो बार मिला हूं। एक बार जब वे संदेश यात्रा के समय यहां आए तो उनसे सलाम करने गया था। चार साल पहले एक बार जयपुर इलाज कराने गया तो कुछ देर के लिए मिला था।

आपके खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, आपको क्या वजह लगती है?
पहले सियासी लोग हमारा इस्तेमाल करते थे। पिछले पंद्रह साल से हमारा परिवार इसी वजह से सियासत में आ गया। पहले हमारा कोई किसी पद पर नहीं रहा। हम सियासत में सक्रिय हुए तो उन लोगों को भी तकलीफ होने लगी, जिनसे हमें फायदा होता था। सभी मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं।

मेरा भाई फतेह मुहम्मद जिला प्रमुख रहा है। पहले बेटा शालेह मुहम्मद जिला प्रमुख रहा और अभी विधायक है। अभी छोटा बेटा अब्दुल्ला जिला प्रमुख है। मेरी पुत्रवधू हकीमा पिछली बार सरपंच रही है। इस इलाके के सिंधी मुसलमान मुझे बहुत इज्जत बख्शते हैं। जब कभी वोटों का फैसला होता, सियासी लोग मुझे उनके बीच ले जाते तो वे सब एकमत हो जाते। इससे एक राजनीतिक दल खुश होता तो हारने वाले मुझसे खफा हो जाते हैं।


ऐसे की बातचीत
गाजी फकीर 40 साल से सुन नहीं पाते हैं।  पहले सवालों की सूची उनके सामने उनके जैसलमेर से 30 किमी दूर आवास पर भेजी। इसे पढऩे के बाद उन्होंने अपने बेटे के माध्यम से फोन पर जवाब दिए।

जेएनयू फिर शर्मसार: छात्रा से छेड़छाड़ और जान से मारने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार


जेएनयू फिर शर्मसार: छात्रा से छेड़छाड़ और जान से मारने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार
नई दिल्ली। जेएनयू में एक छात्रा पर कुल्हाड़ी से वार के बाद आत्महत्या करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज के ही एक अन्य छात्र को पुलिस ने छात्रा से छेड़छाड़ और जान से मारने की कोशिश में गिरफ्तार किया है।
रविवार रात को जेएनयू कैंपस में छात्रों की ओर से जीएस-कैश की बैठक बुलाई गई थी। इसमें छात्रों और शिक्षकों के बीच कैंपस माहौल में सुधार को लेकर बातचीत हो रही थी। इसी बीच स्कूल ऑफ लैंग्वेज प्रथम वर्ष की एक छात्रा खड़ी हुई और उसने आरोप लगाया कि एमए स्पैनिश का छात्र अभिनंदन वर्मा उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की।
छात्रा ने बैठक में मौजूद छात्रों को गले पर पड़े निशान दिखाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर कॉल की, जिसके बाद आरोपी छात्रों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आरोपी अभिनंदन वर्मा जेएनयू एबीवीपी यूनिट में गत वर्ष तक उपाध्यक्ष और उससे पहले संयुक्त सचिव का पदभार संभाल चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र अभिनंदन, हाल ही में कुल्हाड़ी से छात्रा रोशनी पर वार करने और खुद सल्फास खाकर आत्महत्या करने वाले आकाश का दोस्त है। जो बिहार के गया जिले से है। आकाश भी बिहार के गया जिले का था।

कुरान का सन्देश

 

कोटा विधान सभा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश


कोटा विधान सभा  मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश

Supreme Court of India
Lalit Kishore Chaturvedi vs Jagdish Prasad Thada And Others on 16 February, 1990
Equivalent citations: AIR 1990 SC 1731, JT 1990 (1) SC 215, 1990 (1) SCALE 199
Author: R Sahai
Bench: M Kania, R Sahai
ORDER
R.M. Sahai, J.
1. Election of appellant to the Rajasthan State Assembly from constituency Kota was invalidated by the High Court for being guilty of corrupt practice within the meaning of Sub-section (2) and (4) of Section 123 of Representation of People Act of 1951 (hereinafter referred to as the 'Act').
2. Basis for it was, only, a leaflet got printed by the appellant, the English translation of which is extracted below:
"Kachi Bastis shall be erased to the ground by bulldozers".
Threat by Shanti Dhariwal" Congress in its true colours. Posing as so-called benefactor of weak and downtrodden poor people, the Congress has come in its true colours.
Shanti Dhariwal threatened the Kachi Basti people in Anantpura on 1.3.1985. That "Kachi Bastiwalo you have to cast your vote to Congress in the Assembly elections also as in the Lok Sabha elections. In case Jagdish Thade looses then I shall get the Kachi Bastis buldozed. I shall see your houses shall be razed to the ground."
You recognise their true faces. They are wolf in the skin of Jackals. They have started showing their blood soaked hands and blood thirsty jaws. The grip of Congress is tightening around your neck.
You have to ponder as to whether those give threats to raze your houses by bulldozers are entitled to get your vote.
Reply these Jackal threats by casting your vote on fifth March.
BJP with you in every struggle.
Vote for BJP".
3. Did it relate to personal character or conduct of the Congress candidate, the primary ingredient of Section 123(4) of the Act? If it was then, was it false? And false to the knowledge of appellant? Did it amount to undue influence resulting in interference with free exercise of electoral right under Section 123(2)? According to the High Court it did as words their "inke" and they "inhone" used in the leaflet referred to the personal conduct of the candidate, and not to the party. The High Court further found that looking to the margin by which the appellant succeeded, i.e. 579 votes, the statement made was reasonably calculated to prejudice prospect of the Congress candidate. Even first part of the leaflet, that is, the extract of the speech, purported to have been delivered by the Congress M.P. was held to be false as it could not be established that any meeting took place. Election was found invalid, also because of undue influence exercised by making false representation that if Congress candidate was elected the house shall be erased. Whether the High Court was justified in concluding that, the statement in leaflet was false even though Shri Dhariwal from whose speech the purported extract was got printed, and Smt. Premlata the other Speaker were not examined and the statement of the appellant and his witnesses, DW-7 and DW-8 were disbelieved on an erroneous application of ratio in Surinder Singh v. Har Dayal Singh as evidence led by the appellant was not for proving corrupt practice, need not be gone into if the claim of the appellant that on the pleadings in the Election petition filed under Section 83 read with Section 100 of the Act no triable issue arose is well founded, then the petition was liable to be dismissed under Order 7 Rule 11, CPC. It is liable to be dismissed, even now in appeal as is clear from ratio in Hardwari Lal v. Karam Singh if it is found that pleadings were insufficient or they were lacking immaterial particulars.
4. The submission that an election petition could be dismissed, apart from merit, only for one of the reasons mentioned in Section 86(1) is devoid of any substance. Dismissals visualised under Section 86(1) are for lack of verification or presentation of petition beyond time or for defect in joinder of patties or for non-deposit of security for costs. These are defects in frame or presentation of petition. On the other hand dismissal for failure to disclose cause of action under Order 7 Rule 11 of Civil Procedure Code is in course of trial. In Azhar Hussain v. Rajiv Gandhi 1986 (Supp) SCC 315, it was observed, 'that the fact that Section 83 does not find place in Section 86 of the Act does not mean that powers under C.P.C. cannot be exercised.'
5. Elections the mechanical guarantee of democracy and means to the end of the Government by public opinion responsive and responsible to the electorate is basically fought out on fair criticism. Resorting to corrupt practice in it is subversive of democratic process. Impact of it is deep and wide spread, therefore, statutory compulsion visualised by 83(i)(b) of the Art to set forth full particulars of such practice including names of persons, time and place, has been construed strictly and in absence of precise and specific pleading it has been held to render an Election petition infirm.
6. An election petition filed under Section 81 is required by Section 83(1) to contain concise statement of the material facts on which petitioner relies. And Clause (b) further mandates a petition to set forth particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges including as full a statement as possible of the names of parties alleged to have committed such corrupt practice and the date of commission of each such practice. Importance of material facts and the distinction between material facts and particulars were brought cut in Manubhai Mondial Amersey v. Popat Lal Manilal Joshi and Ors. Consequence of lack of such allegations of material facts were considered in Sumani N. Balkrishna etc. v. George Fernandese and Ors. In Hardwari Lan's it was
held that 'an election petition has the effect of declaring an election void. It is serious remedy. It is, therefore, vital that the corrupt charge against the respondent should be a full and complete statement of material facts to defend the charges.' All these decisions were analysed in detail in Azhar Hussain v. Rajiv Gandhi 1986 (Supp) SCC 315 and it was held that the settled principle of law, as it emerged from numerous decisions of this Court in regard to the question as to what exactly was the content of expression 'material facts and particulars' which the election petitioner should incorporate in petition by virtue of Section 83(1):
Material facts are facts which if established would give the petitioner the relief asked for. The test required to be answered is whether the Court could have given a direct verdict in favour of the election petitioner in case the returned candidate had not appeared to oppose the election petition on the basis of the facts pleaded in the petition.
7. Law being thus the pleadings in election petition may be set out to ascertain if they satisfied requirements of Section 123(4) as analysed in Sheopat singh v. Ram Pratap namely, if the leaflet was publication of any statement of fact that the fact mentioned in leaflet was false, that the appellant believed it to be false or did not believe it to be true, that the statement was in relation to personal character or conduct of the Congress candidate and the statement in leaflet was one reasonably calculated to prejudice the prospects of the Congress candidate. Relevant paragraphs of 3(i) and (j) of the petition are extracted below:
(i) "That the election of the Respondent No. 1 is also liable to be set aside on account of the following corrupt practice namely; the respondent No. 1 published the pamphlets (submitted herewith and marked as Annexures 4 & 5 and circulated the same in the Vidhan Sabha Nirwachan Kshetra, Kota (107) in which with a view to unduly influence the electors from exercising their electoral right in a free and fearless manner by making out false propaganda threatening them of dire consequence knowing fully well that such statements were absolutely false. By the second pamphlet, inducement to vote for the Respondent No. 1 was given offering certain facilities in case the Respondent No. 1 was voted and declared elected. Whereas, in the case petitioner is declared elected, would on the contrary impose undue harsh taxation and thereby inducing through mis- representation and false propaganda the electors not to cast their votes in favour of the petitioner and to cast their votes in favour of the Respondent No. 1. By these acts, the Respondent No. 1 along with his agents and party workers Shri Damodar Prasad published and circulated the aforesaid material threatening the electors with injury to the extent of demolition of their houses in case the respondent No. 1 was not declared elected. By these acts, the respondent No. 1 is guilty of corrupt practices as laid down under the Act rendering himself disqualified from being declared elected and rendering his election void on account of the same.
That, the respondent ho. 1 on 3.3.1985 at about 5 p.m. at Khudlu, Ward No. 7, Civil Lines, Kota, addressed general public in a meeting stating that "If Congress comes in power, if Thada is elected house tax would be imposed, as Thada is in favour of imposition of house tax. There is no difference between Thada and Dhariwal, if Thada is voted, these two personalities of Kota would incur their wrath upon the poor persons and their hutments shall be razed to ground by bulldozers.' The respondent No. 1 through his speech influenced the voters not to cast their votes in favour of the petitioner. Before the said speech leaflets (Ann.4 & 5) were distributed by the election agent Shri Krishna Gopal Gupta and other agents of the respondent No. 1 to the knowledge of the respondent No. 1 himself. Almost the same type of speech was made by Shri Krishna Gopal Gupta, the election agent of the respondent No. 1. Similar such meetings were held by the respondent No. 1 and the election agent and other supporters on 3.3.1985 at 7 P.M. at Sanjay Nagar Bhimganjmandi, at 7 P.M. at Ganwade and at 8 P.M. at Distpura (Ward Civil Lines) on 4.3.85 at about 5 P.M. at Adarsh Nagar Kachi Basti, the respondent No. 1 again repeated that Shri Thada is a dangerous person, if he is elected, he would get all the Kachi Bastis demolished.
8. What is striking is that there is no allegation that the leaflet purported to refer to personal character the respondent. Distinction between personal character and political character of a candidate has been (sic) out in Ram Chandra v. Har Dayal 1986 (2) SCR 121. It was held that adverse and undignified criticism does not (sic) within the meaning of corrupt practice under Section 123(4). Averments in paragraph (i) and (j) (sic) above, omitting legal expression, such as false and undue influence, were that the appellant (sic) the pamphlets published and circulated and in case the respondent was elected the house-tax should (sic) imposed and electors houses shall be erased to the ground. None of these could be said to reflect on (sic) character of the respondent. In G.S. Balliram v. Vithalrao and Ors. , the two pamphlets which referred to the candidate by name who was responsible for imposition of toll tax and during whose tenure (sic) taccavi could be paid to the cultivator without giving bribe, who protected interests of contractors (sic) neglected poor citizens were held not to relate to personal character or conduct of the candidate.
9. Similarly even though it was pleaded that the leaflets were false but there is no whisper if the appellant (sic) it to be false or did not believe it to be true. The petition is silent on the vital aspects if any (sic) took place on 1st March, 1985 and whether Congress M.P. participated in it. Merely pleading (sic) more statement of law than fact, without necessary factual foundation could not be said to give (sic) to any triable issue. Attempt was made to argue that even if the first part of speech was taken to be (sic) the second part using the words "inke" and "inhone" clearly referred to personal character of the candidate and that being false a triable issue arose. Assistance was sought from observations, shorn of (sic) context, in Aviar Singh Brar v. Tej Singh and Ors. 198 (2) SCR 415 and Manubhai Nandlal Amersey v. Popat Lal (sic) Joshi in support of the submission that even without mention of name of candidate it may be (sic) that it related to him. True, but that is at later stage, stage when evidence is led in support (sic) the petition. What is germane in this petition is if the averments made in this petition prima facie (sic) any cause of action. Extract in first part of the leaflet is either correct or false. For either necessary (sic) are missing. If the first part is omitted then second does not make any sense. And to make it (sic) if the lop of the leaflet is read with last part then it refers to congress party and not to candidate. If the first part, namely, the speech was correct then the second part becomes an opinion and (sic) a statement of fact as was held in Kumaranand v. Brij Mohan Lal Sharma . In either case the (sic) were wholly vague and
insufficient to raise any adjudicatory issue. Averments in paragraph (sic) relating to distribution and circulation did not remove the defect in pleadings under Section 123(4). (sic) the absence of denial of meeting on 1st March, 1985 and necessary averments about the knowledge (sic) appellant that the leaflet was false, which he believed to be false, or did not believe it to be true, the respondent could not have succeeded even if the appellant would not have put in appearance, therefore, (sic) is squarely covered by the principle Said down in Azhar Hussain's case 1986 (Supp) SCC 315. Mere allegations that the appellant got a leaflet published which was false or it was false to the knowledge of the appellant did (sic) meet the requirements of Section 83(1)(b). It was neither precise statement of fact nor furnishing of (sic) facts or particulars as far as possible. Even this much was not said that no meeting took place (sic) 1st March, 1985. No facts or circumstances were mentioned to give even the haziest picture for the (sic) of averment that the leaflet was false to the knowledge of the appellant or that he did not believe (sic) to be true.
10. Effort was made to distinguish Hardwari Lal's case 1972 (2) SCR 742 and Azhar Hussain's case 1986 (Supp) SCC 315 by urging Chat the leaflet or pamphlets wee not produced in these cases whereas it was made annexure to the petition therefore it became a part of pleading under Section 83(2). May be, but it did not do away with mandatory requirements of Section 83(1)(b). Even assuming it to be so could the leaflet on its own without necessary averment in the petition raise any triable issue? As observed earlier it did not. If there was no pleading that the speech delivered by Shri Dhariwal was not made on 1st March then no evidence could be led on it And if that is omitted, then the second part irrespective of evidence could not be said to refer to personal character of the Congress candidate. In Azhar Hussain's case 1986 (Supp) SCC 315 a poster publisher painting rival candidate as supporter of Khalistan and in conspiracy with terrorists was found to be vague not because poster was not produced but because the petitioner failed to disclose names of relevant persons who were associated with its distribution etc.
11. Although much was argued on 123(2) but no specific pleading could be pointed out in this regard. No details of undue influence or direct or indirect interference by the appellant, or his agent, with his consent with free exercise of electoral right was raised. In fact guilt under Section 123(2) was attempted to be made on same pleading, namely, paragraph 3(i)(j). The ingredients of the two being different they were to be pleaded specifically and the details were to be furnished separately to give a clear picture of cause of action. Undue influence is an inference which arises on facts pleaded and proved. Mere averment that appellant exercised undue influence in absence of precise facts, namely, the nature of such influence, the persons on whom it was exercised and time and place of it the pleadings in paragraphs (i) and (j) fell short of the requirement in law. Allegations fishing and roving, as were pleaded in this case could not be said to be sufficient compliance of Section 83(1)(b).
12. Even assuming that triable issue arose, was the High Court justified in finding that the appellant was a guilt of corrupt practice? Claim of respondent that appellant addressed a meeting on 1st March, 1985 or influenced the voters or distributed leaflets as set out in paragraph (j) of the petition was disbelieved. It was further found that it did not relate to personal character or conduct of appellant, therefore, it could not furnish foundation for corrupt practice under Section 123(4). But annexure 5, the leaflet extracted earlier, was found to refer to conduct of the respondent And as respondent was not cross- examined when he stated that the pamphlets were false it was obvious that the statement was false which appellant believed to be false. Without entering into if the contents of the pamphlet could be construed by oral evidence, and the words 'inke' or 'inhone' could be taken to refer to the respondent or not the pamphlet may be examined as it is. As stated, it is in two parts; extract from speech of Shri Dhariwal and inference founded on it. Truth or otherwise of the meeting held on 1st March, 1985, from which the extract was got printed was not denied in the petition. Shri Dhariwal was not examined, nor Smt Prem Lata, other Speaker, was produced. The respondent or his witnesses did not dispose when they appeared in the witness-box that no meeting of a Congress party took place on 1st March, 1985. Evidence 3f appellant that the extract was from the speech of Shri Dhariwal was disbelieved because the appellant stated that he made the speech while he was returning alongwith 5 or 6 workers at about 8.00 p.m. whereas his witness DW-7 stated that when the meeting was held the appellant was taking tea at his place. Although there is no contradiction in the two statements since DW-7 stated about taking of tea and presence of appellant at his house not when he left his house for attending the meeting but at 8.00 p.m. when meeting was held. Yet even if it is held that there was contradiction and appellant was not there it was insufficient to demolish the appellants version that meeting took place on 1st March, 1985. DW-7 is a resident of Anantpur where the meeting is stated to have taken place. He has been Municipal Councillor. He stated that he was present in meeting held on 1st March, 1985, at Anantpur at 8.00 p.m. He was not cross-examined on any of these aspects. No suggestion was put to him that in fact no meeting took place or he was not present. The finding of the High Court, therefore, that no meeting took place on 1st March cannot be upheld.
13. Even the High Court found it difficult to disbelieve the meeting but yet it found that the second part of the leaflet referred to personal character of the respondent and that being false a charge under Section 123(4) was made out. A reading of the leaflet leaves no room for doubt that the second part cannot survive in isolation. If the first part is omitted then the second, as stated earlier, does not make any sense and if the first part is correct and a speech, as extracted, was made by Shri Dhariwal then the later was an inference or opinion about the political character of the respondent and not his personal conduct or character. In Ram Chandra Bhatia 1986 (2) SCR 121 election was set aside by the High Court on a pamphlet which painted the rival candidate (sic) indulging in falsity. It was not approved by this Court and it was held 'law postulates that if a false statement (sic) made in regard to public or political character of the candidate it would not constitute a corrupt practice even if it is likely to prejudice to prospect of that candidates election. The public and political character of a candidate is open to public opinion or public criticism. If a false statement is made about the political views or his public conduct or character the elector could be able to judge the elections on the merits and could not be misled by any false allegations in that behalf. 'Therefore, if it is accepted that reference to 'true faces' in the leaflet or 'wolf in the skin of jackals' or 'showing their blood soaked hands', and 'blood thirsty jaws' was to Congress candidate then in the background of the speech delivered by Shri Dhariwal it could utmost be construed as an expression of opinion and not a statement of fact.
14. Therefore, from either aspect the petition was liable to be dismissed. It did not fulfil the requirements of Section 83(i)(b) ans was liable to be dismissed under Order 7 Rule 11. Even otherwise the charge of corrupt practice could not said to be established against appellant. Consequently the appeal succeeds and (sic) allowed. The appellant shall be entitled to its cost.

राजस्थान हाईकोर्ट बेंच कोटा में थी जिसे आज़ादी के बाद कोटा हाईकोर्ट बेंच की आज़ादी छीन कर जोधपुर फिर जयपुर हाईकोर्ट में मर्ज कर दिया गया एक इतिहास जो हाईकोर्ट की वेबसाईट पर दर्ज है

राजस्थान हाईकोर्ट बेंच कोटा में थी जिसे आज़ादी के बाद कोटा हाईकोर्ट बेंच की आज़ादी छीन कर जोधपुर फिर जयपुर हाईकोर्ट में मर्ज कर दिया गया एक इतिहास जो हाईकोर्ट की वेबसाईट पर दर्ज है
Rajasthan High Court,

At the time of inauguration of the Rajasthan High Court in 1949, there were five High Courts functioning in the various units of the States - at Jodhpur, Jaipur and Bikaner, the High Courts of former Rajasthan and Matsya Union with a total strength of 20 judges. The Rajasthan High Court Ordinance, 1949 abolished these different jurisdictions and provided for a single High Court for the entire State. It dealt with the erection, establishment, constitution and jurisdiction of the High Court for the State of Rajasthan.

The High Court was duly inaugurated on 29th August, 1949. On 3.9.1949, in modification of the previous notification of 25.8.1949, the ajpramukh issued a further notification directing that the High Court of Judicature for Rajasthan shall also sit simultaneously (1) at Bikaner to dispose of the cases pending before the Bikaner High Court on the 28th day of August, 1949 ; at Kota to dispose of the cases pending before the Kota Bench of the High Court of the former Rajasthan State on the aforesaid date, but with a proviso that no new cases other than applications for revision or readmission, if any, shall, after the aforesaid date be entertained at any of the said two places.

Under the Constitution, Rajasthan became a part A State. On 8.5.1950, the Rajpramukh issued a notification under Section 10 of the Ordinance directing that the High Court of Judicature for Rajasthan shall, on the 22nd day of May, 1950 cease to sit at Bikaner, Kota and Udaipur that the cases pending before it on the aforesaid day at Bikaner and Udaipur shall be disposed of by the said High Court sitting at Jodhpur ; that the cases so pending at Kota shall be disposed of by the said High Court sitting at Jaipur ; that the work arising in future in the Udaipur division shall be disposed of by the said High Court sitting at Jodhpur.

In the year 1959, the bench of High Court functioning at Jaipur was abolished.

Vide notification No.F.17(2)74 Jus. dated 8.12.1976 made by the President under sub-section (2) of Section 51 of the State Reorganisation Act, 1956, a permanent bench of the High Court of Rajasthan at Jaipur was established with effect from 31.1.1977.

Vide notification No.1 JB dated 23.12.1976, the jurisdiction for the High Court at Jodhpur and Jaipur Bench, Jaipur was kept as under :-
JODHPUR JAIPUR

Banswara
Barmer
Bikaner
Bhilwara
Chittorgarh
Churu
Dungarpur
Ganganagar
Hanumangarh
Jaisalmer
Jalore
Jodhpur
Nagaur
Pali
Rajsamand
Sirohi
Udaipur.
Ajmer
Alwar
Bundi
Bharatpur
Baran
Dausa
Dholpur
Jaipur
Jhalawar
Jhunjhunu
Karoli
Kota
Sawai Madhopur
Sikar
Tonk.

आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी और उनके समर्थक भाजपा के नेताओं जी महरबानी करके इस फेसले को जरूर पढ़ डालिए यह खोली गयी हिस्ट्री शीट के खिलाफ याचिका करता के पक्ष में दिए गए आदेश है प्लीज़ पुलिस हिस्ट्री शीट कानून पर बोलने वाले इस कानून को जरूर पढ़ ले जो हाईकोर्ट राजस्थान के जज साहब का हुकम है ..jaisalmer ke liyen

आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी और उनके समर्थक भाजपा के नेताओं जी महरबानी करके इस फेसले को जरूर पढ़ डालिए यह खोली गयी हिस्ट्री शीट के खिलाफ याचिका करता के पक्ष में दिए गए आदेश है प्लीज़ पुलिस हिस्ट्री शीट कानून पर बोलने वाले इस कानून को जरूर पढ़ ले जो हाईकोर्ट राजस्थान के जज साहब का हुकम है ...
Rajasthan High Court
Ramgopal Jain vs State Of Rajasthan And Ors on 4 April, 2013

In the High Court of Judicature for Rajasthan at Jaipur Bench, Jaipur

O R D E R

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No.3916 of 2012.

Ramgopal Jain

VERSUS

The State of Rajasthan and Others

Date Of Order ::: 04/04/2013.

Hon'ble Mr. Justice R.S. Chauhan

Mr. Pankaj Gupta, Counsel for the Petitioner

Mrs. Alka Bhatnagar, Public Prosecutor for the State

***

Reportable: (Per Court ):

The petitioner, Ramgopal Jain, is aggrieved by the fact that he has been declared as a history-sheeter and his name has been entered into Surveillance Register No.8, maintained by the Police under the Rajasthan Police Rules, 1965. The brief facts of the case are that the petitioner happens to be the Secretary of Ramrajpura Grah Nirman Sahkari Samiti. The said Samiti has certain disputes with the Anand Grah Nirman Sahkari Samiti. Thus, several F.I.Rs. have been registered against the petitioner and other office bearers of Ramrajpura Grah Nirman Sahkari Samiti. So far, ten F.I.Rs. have been registered against the petitioner from 1999 to 2008. However, out of these ten cases, in five cases the petitioner has either been acquitted honourably, or on the basis of compromise entered between the complainant and the petitioner. Presently, five-cases are pending against him. The Police has, however, opened his history-sheet and has declared him to be a history-sheeter. Hence, this petition before this Court. Mr. Pankaj Gupta, the learned counsel for the petitioner, has vehemently contended that the Police has over stepped its jurisdiction; it has gone beyond the requirement of Rule 4.4 of the Police Rules, 1965 [the Rules, for short] read with Section 8 of the Rajasthan Habitual Offenders Act, 1953 [the Act, for short]. Rule 4.4 of the Rules permit a person's name to be entered in the second part of the Surveillance Register at the discretion of the Superintendent, if the person is an habitual offender, or receiver of stolen property whether the other person has been convicted or not. According to the Act, the word habitual offender has been defined as a person who has been sentenced on conviction, on not less than three occasions. Therefore, according to the learned counsel, the definition of habitual offender given in the Act would necessarily have to be imported into the Rules. Admittedly, the petitioner has not been convicted even in a single case. Thus, he would not fall within the definition of the word habitual offender as contained in Rule 4.4. of the Rules. Moreover, there is no evidence to show that he is a receiver of stolen property. Hence, he would not fall within Rule 4.4. of the Rules. Therefore, he cannot be declared as a history-sheeter under Rule 4.4 of the Rules. Lastly, such declaration made by the State would adversely affect the reputation, the social standing of the petitioner. Since reputation is part of the word 'life' used in Article 21 of the Constitution of India, the same can be denied only by a procedure established by law. However, presently, the reputation of the person is being tarnished in violation of the procedure established by law. Therefore, by declaring the petitioner as history-sheeter, the respondents have violated his fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. Hence, the Police should be directed to remove his name from the Surveillance Register No.8. On the other hand, Mrs. Alka Bhatnagar, the learned Public Prosecutor for the State, along with Mr. Naresh Kumar, A.C.P. Police Station, Adarsh Nagar, Jaipur, have contended that the petitioner happens to be involved in a large number of criminal cases. Therefore he has repeatedly brushed with the law. Looking to his alleged violation of laws, he needs to be kept under surveillance. Therefore, the Police were certainly justified in declaring him as a history-sheeter and in entering his name in the Surveillance Register No.8, according to Rule 4.4 of the Rules. Hence, the learned Public Prosecutor for the State has justified the respondent's action. Heard the learned counsel for the parties.

Chapter IV of the Rules deals with prevention of offences by the Police. Rules 4.4 dealing with the maintaining of Surveillance Register No.8 is as under :-

4.4. Surveillance Register No.,8 (1) In every police station, other than those of the railway police, a Surveillance Register shall be maintained in form 4.4. (1).

(2) In part I of such register shall be entered the names of persons commonly resident within or commonly frequenting the local jurisdiction of the police station concerned, who belong to one or more of the following classes:-

(a) All persons who have been proclaimed under Section 87, Code of Criminal Procedure.

(b) All released convicts in regard to whom, an order under Section 565, Criminal Procedure Code, has been made.

(c) All convicts the execution of whose sentence as suspended in the whole, or any part of whose punishment has been remitted conditionally under Section 401, Criminal Procedure Code.

(3) In part II of such register may be entered at the discretion of the Superintendent.

(a) Persons who have been convicted twice, or more than twice, of offences mentioned in rule 8.22;

(b) persons who are reasonably believed to be habitual offenders or receivers of stolen property whether they have been convicted or not;

(c) persons under security under sections 109 or 110, Code of Criminal Procedure;

(d) convicts released before the expiration of their sentences under the Prisons Act and Remission Rules without imposition of any conditions.

Note :- This rule must be strictly constued, and entries must be confined to the names of persons falling in the four classes named therein.

A bare perusal of the Rule clearly reveals that there are two categories of persons whose names may be entered in the Surveillance Register: the first category deals with persons who are commonly resident within or commonly frequenting the local jurisdiction of the police, and who are either proclaimed under Section 87 Code of Criminal Procedure, or released convicts in regard to whom an order under Section 565 Criminal Procedure Code, has been made, or all convicts the execution of whose sentence is suspended in the whole, or any part under Section 401 Criminal Procedure Code. The second category of persons are those who at the discretion of the Superintendent of Police have been convicted twice, or more than twice, of offences mentioned in Rule 8.22; Rule 8.22 deals with specific offences in Chapter XI, XII, XIII, XVI, XVII and XXI of I.P.C. or under Chapter VIII of Cr.P.C. or under Gambling Ordinance, Indian Arms Act or where the previous conviction would lead, but enhanced conviction subsequently.

Another category covered under the second category are those persons who are reasonably believed to be habitual offenders or receivers of stolen property whether they have been convicted or not, or persons under security under Sections 109 or 110, Code of Criminal Procedure, or convicts released before the expiration of their sentences under the Prisons Act and Remission Rules without imposition of any conditions. The learned Public Prosecutor for the State has tried to justify the declaration of the petitioner as a history-sheeter, ostensibly on the ground that he is covered by Rule 4.4 (3) (b) of the Rules i.e. he is believed to be a habitual offender, or a receiver of stolen property. According to her, it is immaterial whether the petitioner has been convicted or not. On the first blush, the argument seems to be an attractive one. However on a closer scrutiny, the argument is unsustainable. For, the word habitual offender has not been defined in the Rules, but has been defined in the Act. Section 2 (a) of the Act defines habitual offender as under :

The definition is as under :-

2(a) 'habitual offender' means a person who, during any continuous period of five years, whether before or after the 15th day of September, 1952 or partly before and partly after the said day, has been sentenced on conviction on not less than three occasions since he attained the age of eighteen years to a substantive terms of imprisonment for any one or more of the scheduled offences committed on different occasions and not so connected together as to form parts of the same transaction, such sentence not having been reversed in appeal or revision: Provided that in computing the continuous period of five years referred to above any period spent in jail either under a sentence of imprisonment or under detention shall not be taken into account.

Obviously, under the Act, a person can be declared to be a habitual offender, if he has three convictions recorded against him. However, in the present case, the petitioner does not even have a single conviction recorded against him. Therefore, he does not fall within the definition of the words habitual offender under the Act. Thus, he is not a habitual offender. Although, the words have been used convicted or not, but considering the fact that the definition of habitual offender makes it a pre-requisite that the person has to be convicted at least thrice, obviously, the word 'convicted or not' cannot refer to the words habitual offender. After all, the fact that he has not been convicted thrice, would ipso-facto take him out of the category of being a habitual offender. Therefore, the words convicted or not would necessarily refer to the words 'receiver of stolen property'. For, there could be a case that a person is involved in receiving stolen property, who is facing number of criminal proceedings, but does not have a conviction recorded against him. Such a person would, obviously, be included in Rule 4.4 (3) (b) of the Rules. Admittedly, in the present case, ten F.I.Rs. were registered against the petitioner for various offences. Out of these ten cases, in five cases, he has been acquitted. Thus presently, he is facing criminal proceedings only in five cases. So far, there is not a single conviction recorded against him. Hence, obviously, he cannot be categorized as a habitual offender. Moreover, there is not an iota of evidence to show that he is a receiver of stolen property. Thus, obviously, he does not fall within Rule 4.4 (3) (b) of the Rules. Reputation is, indeed, part and parcel of word 'life' as repeatedly interpreted by the Apex Court. Before the reputation of a person can be stained by the State, the State has to follow the procedure established by law. Since the Rules and the Act are both partly penal provisions, as they adversely affect the standing of a person, they have to be interpreted strictly and narrowly. Thus, before classifying a person as a history-sheeter under Rule 4.4 of the Rules, the requirement of the said Rule had to be fulfilled. Since the petitioner does not fall under the ambit of the said Rule, his declaration as a history-sheeter is beyond the procedure established by law. Such an action on the part of the respondents has violated the petitioner's fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. For the reasons stated above, this petition is, hereby, allowed. The Police is directed to delete the name of the petitioner from the Surveillance Register No.8, forthwith. The Police is also directed to remove his photograph from their website immediately. [R.S. Chauhan] J.

ashok/

Certificate - All corrections have been incorporated in the judgment/order being emailed.

Ashok Kumar Songara/P.A.cum J.W
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...