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09 जनवरी 2014

अब विधायकों को नहीं मिलेंगे गनमैन, वसुंधरा राजे ने दिए निर्देश



जयपुर. विधायकों को अब पुलिस गनमैन नहीं दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसके बाद गुरुवार को डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज ने सभी जिला एसपी, रेंज आईजी और जयपुर-जोधपुर के कमिश्नर को विधायकों को पुलिस गनमैन उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए हैं।
जिन विधायकों को गनमैन मिले हुए हैं, उनसे यह सुविधा वापस ले ली जाएगी। उधर, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय ने सादगी का परिचय देते हुए अपनी एस्कॉर्ट सुरक्षा को हटा दिया है। सूत्रों के अनुसार रॉय जयपुर से बाहर जाने पर ही एस्कॉर्ट लेंगे। एस्कॉर्ट सुरक्षा में एक एसआई सहित चार कांस्टेबल लगे हुए थे।

यह आदेश पुलिसकर्मियों की ड्यूटी आम जनता के लिए ही लगाने और खर्चे में कटौती करने के लिहाज से जारी किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरुआत कर अपने सुरक्षा काफिले की संख्या घटाकर सादगी और मितव्ययता का संदेश दिया था। उसके बाद मंत्रियों ने दौरे के समय दिन में पुलिस एस्कॉर्ट नहीं लेने का निर्णय लिया।
पिछली गहलोत सरकार ने प्रत्येक विधायक को एक-एक गनमैन उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए थे। दुबारा जीतने वाले विधायकों के साथ वो गनमैन अभी भी लगे हुए थे। जबकि पुराने आदेश के हिसाब से नव निर्वाचित  विधायकों को 21 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद ही गनमैन मिलने थे।

आठ संपादकों, वकीलों और पूर्व नौकरशाहों ने तैयार किया कांग्रेस का रेजोल्यूशन!



नई दिल्ली. कांग्रेस की 17 जनवरी को होने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे अहम मानी जा रही है। लिहाजा इसके लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी की बैठक के रेजोल्यूशन को तैयार कराने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं। रेडिफ न्यूज की खबर के मुताबिक,  दो वरिष्ठ वकीलों, चार वरिष्ठ संपादकों और दो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस के संकल्प पत्र का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इससे अलग एक विशेषज्ञ दल इसकी भाषा को लेकर भी समीक्षा करेगा। पार्टी के अंदरुनी सूत्रों का कहना है कि यह काम अभी तक प्रणब मुखर्जी किया करते थे। 
 
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के संकल्प पत्र में सीधा निशाना बीजेपी को बनाया जाएगा। दिल्ली में 32 सीटें जीतकर भी सरकार ने बनाने की बीजेपी की असफलता को पार्टी रेजोल्यूशन में खास जगह देगी। इसे लेकर पार्टी बीजेपी पर हमले करेगी। हालांकि, कांग्रेस का रेजोल्यूशन आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने से बचेगा। 
 
उधर, प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल को जनता की तीसरी पसंद बताने वाले सर्वे को कांग्रेस ने बकवास बताया है। अंग्रेजी अखबार 'टाइम्‍स ऑफ इंडिया' के लिए मार्केट रिसर्च एजेंसी IPSOS द्वारा किए गए सर्वे में पीएम के तौर पर राहुल को मोदी और केजरीवाल के बाद तीसरे नंबर पर रखा गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हरिप्रसाद ने कहा, 'सर्वे रिपोर्ट हमेशा उनका फेवर करती है जिसने उन्हें इस काम के लिए चुना है। पिछले सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 19 सीट मिलने की बात कही गई थी लेकिन हमें 39 सीट मिली।एमपी और राजस्थान के परिणाम भी सर्वे के उलट ही रहे।'
आठ शहरों में किए गए सर्वे में पार्टी को दूसरे नंबर पर बताया गया है। हालांकि, जब हरिप्रसाद से लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'मैं यह सब चीजें आपसे क्यों साझा करूं?'

पहले दिन स्टिंग करने के

नई दिल्‍ली। भ्रष्‍टाचार मिटाने के मकसद से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 011-27357169 पर गुरूवार को 3904 कॉल्‍स आईं, जिनमें से 53 गंभीर प्रवृति की पाई गईं। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि हेल्‍पलाइन पर 38 शिकायतकर्ता स्टिंग करने को राजी हो गए। यही नहीं, आज सामने आई शिकायतों पर कुछ स्टिंग भी किए गए हैं। उन्‍होंने कहा, मैं चंद गंदी मछलियों से कहना चाहता हूं सुधर जाओ, क्‍योंकि अब दिल्‍ली का का नागरि‍क इंस्‍पेक्‍टर है। सीएम ने बताया कि घूसखोरी के खिलाफ शिकायत के लिए चार डिजिट का नंबर कल शाम या परसों तक आ जाएगा।
केजरीवाल ने घोषणा की कि जनवरी के आखिरी सप्‍ताह या फरवरी के पहले हफ्ते में लोकायुक्‍त बिल को दिल्‍ली के रामलीला मैदान में पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। लोकायुक्‍त एक स्‍वतंत्र संस्‍था होगी, जिसमें दिल्‍ली का मुख्‍यमंत्री भी शामिल नही होगा। अगर सीएम के खिलाफ भी शिकायत आती है, तो उसकी निष्‍पक्षपूर्ण जांच हो सके।
उधर, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भी दिल्‍ली की अदालतों में लंबित पड़े लाखों मामलों के निपटान के लिए 47 नई अदालतें बनाने का निर्णय लिया है। बता दें कि कल ही मुख्‍यमंत्री केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने दिल्‍ली हाईकोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश से मुलाकात की थी।
सुबह 9.30 से 11 तक चलेगा जनता दरबार
इसके अलावा दिल्‍ली सरकार जन शिकायतों पर निपटान के लिए भी परसों से एक महत्‍वपूर्ण सिस्‍टम शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर शनिवार को मुख्‍यमंत्री और सभी मंत्री दिल्‍ली सचिवालय के सामने सड़क पर बैठकर दिल्‍ली के हर नागरिक की समस्‍याएं सीधे सुनेंगे। यह शिकायतें सुबह साढ़े नौ से 11 बजे तक सुनी जाएंगी।
इसके अलावा रोजाना एक मंत्री सचिवालय के सामने बैठेगा, जोकि सभी विभागों से संबं‍धित लोगों की समस्‍याएं सुनेगा। गंभीर श्रेणी की शिकायत को मौके पर ही निपटानें की कार्रवाई की जाएगी।

श्रेणियों में बांट इस तरह होगा जनशिकायतों का निपटारा
सीएम ने कहा, बाकी जन शिकायतों को श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसमें पहली श्रेणी के तहत शिकायत को सुनकर मंत्री आवेदन पर निपटान की समय सीमा लिखेगा और उसे उस समयसीमा के भीतर निपटाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी श्रेणी के तहत हम पॉलिसी चेंज करेंगे, जिसमें समय लगेगा। तीसरी- जो शिकायत नहीं बल्कि सुझाव होंगे, उन पर अध्‍ययन किया जाएगा और उन पर सरकार अमल करने की कोशिश करेगी।
चौथी मिसलिनियस और पांचवी वह होंगी जो सरकार से संबंधित नही है। इस तरह सरकार आम लोगों की समस्‍याओं का निपटान करेगी।

पहले दिन स्टिंग करने के लिए राजी हुए 38 लोग, जानिए कैसे काम करती है एंटी करप्शन हेल्पलाइन

नई दिल्‍ली। भ्रष्‍टाचार मिटाने के मकसद से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 011-27357169 पर गुरूवार को 3904 कॉल्‍स आईं, जिनमें से 53 गंभीर प्रवृति की पाई गईं। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि हेल्‍पलाइन पर 38 शिकायतकर्ता स्टिंग करने को राजी हो गए। यही नहीं, आज सामने आई शिकायतों पर कुछ स्टिंग भी किए गए हैं। उन्‍होंने कहा, मैं चंद गंदी मछलियों से कहना चाहता हूं सुधर जाओ, क्‍योंकि अब दिल्‍ली का का नागरि‍क इंस्‍पेक्‍टर है। सीएम ने बताया कि घूसखोरी के खिलाफ शिकायत के लिए चार डिजिट का नंबर कल शाम या परसों तक आ जाएगा।
केजरीवाल ने घोषणा की कि जनवरी के आखिरी सप्‍ताह या फरवरी के पहले हफ्ते में लोकायुक्‍त बिल को दिल्‍ली के रामलीला मैदान में पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। लोकायुक्‍त एक स्‍वतंत्र संस्‍था होगी, जिसमें दिल्‍ली का मुख्‍यमंत्री भी शामिल नही होगा। अगर सीएम के खिलाफ भी शिकायत आती है, तो उसकी निष्‍पक्षपूर्ण जांच हो सके।
उधर, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भी दिल्‍ली की अदालतों में लंबित पड़े लाखों मामलों के निपटान के लिए 47 नई अदालतें बनाने का निर्णय लिया है। बता दें कि कल ही मुख्‍यमंत्री केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने दिल्‍ली हाईकोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश से मुलाकात की थी।
सुबह 9.30 से 11 तक चलेगा जनता दरबार
इसके अलावा दिल्‍ली सरकार जन शिकायतों पर निपटान के लिए भी परसों से एक महत्‍वपूर्ण सिस्‍टम शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर शनिवार को मुख्‍यमंत्री और सभी मंत्री दिल्‍ली सचिवालय के सामने सड़क पर बैठकर दिल्‍ली के हर नागरिक की समस्‍याएं सीधे सुनेंगे। यह शिकायतें सुबह साढ़े नौ से 11 बजे तक सुनी जाएंगी।
इसके अलावा रोजाना एक मंत्री सचिवालय के सामने बैठेगा, जोकि सभी विभागों से संबं‍धित लोगों की समस्‍याएं सुनेगा। गंभीर श्रेणी की शिकायत को मौके पर ही निपटानें की कार्रवाई की जाएगी।

श्रेणियों में बांट इस तरह होगा जनशिकायतों का निपटारा
सीएम ने कहा, बाकी जन शिकायतों को श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसमें पहली श्रेणी के तहत शिकायत को सुनकर मंत्री आवेदन पर निपटान की समय सीमा लिखेगा और उसे उस समयसीमा के भीतर निपटाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी श्रेणी के तहत हम पॉलिसी चेंज करेंगे, जिसमें समय लगेगा। तीसरी- जो शिकायत नहीं बल्कि सुझाव होंगे, उन पर अध्‍ययन किया जाएगा और उन पर सरकार अमल करने की कोशिश करेगी।
चौथी मिसलिनियस और पांचवी वह होंगी जो सरकार से संबंधित नही है। इस तरह सरकार आम लोगों की समस्‍याओं का निपटान करेगी।

क़ुरान का सन्देश

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